Chartered Accountant (CA) of INDIA in great demand as UAE looks to implement VAT

Indian chartered accountants (CAs), who have gone through the rigour of interpreting and implementing the Goods and Services Tax (GST), dubbed the most complicated tax law, are in great demand in the United Arab Emirates (UAE) and other Gulf countries these days. Their knowledge of Hindi has become an added advantage for Indian professionals, as many residents of the Gulf are comfortable with the language.

UAE will be introducing Value Added Tax (VAT) from January 1, 2018. This is similar to the GST, which came into force in India from July this year. After UAE, other Gulf countries will also be implementing the new tax. This has led to a demand for Indian experts to help businesses there understand the indirect tax system. In fact, Indian professionals find the tax in UAE much simpler than the Indian GST.

Chartered accountants from across the country, including Nagpur, are camping at UAE or making frequent trips there to help a host of clients understand the law. In Dubai alone, hundreds of Indian professionals have got assignments with demand for an equal number still there, said sources.

However, the VAT in UAE appears to be easier as compared to GST of India. There are no multiple schedules of rates. All taxable services or goods are charged at 5 per cent. There is a category of zero rate, besides exempt goods and services. Under zero rate category, the business need not pay tax but can claim input credit for the levy paid earlier. Schools are under zero rate, he said.

Source : Shweta

Narendra Modi govt's new mission - to link 1 billion UIDs with 1 billion bank A/Cs with 1 billion mobiles.

सरकार का नया टारगेट- 1 अरब मोबाइल 

और बैंक खातों से जोड़ा जाएगा आधार

मूडीज की ईज ऑफ डूंईंग रैंकिंग्स लिस्ट में भारत को 30 पायदान उछाल मिलने के बाद मोदी सरकार एक बड़े प्लान में जुट गई है। मोदी सरकार 'एक अरब-एक अरब-एक अरब' के विजन को पूरा करने की हर कोशिश कर रही है। विजन के हिसाब में एक अरब आधार नंबरों को एक अरब बैंक खातों और एक अरब मोबाइल से लिंक करने का प्लान बनाया जा रहा है।

दरसलअ, मूडीज की ओर से जीएसटी, नोटबंदी और आधार लिंक की तारीफ की गई है और इसी ऐवज में केंद्र सरकार अपने इस प्लान पर जोर देने लग गई है।

'वन प्लस-वन प्लस-वन प्लस' के इस विजन को हासिल करने की अटकलें सरकारी महकमे में गूंजने लगी हैं, हालांकि इसे पूरा करने की कोई तारीख तय नहीं रखी गई है। सरकार के इस प्लान पर जोर देने के और भी कारण है, पहला 6 लाख करोड़ रुपये के बड़े नोटों का चलन से बाहर होना है।

पिछले साल पीएम मोदी ने जब नोटबंदी का ऐलान किया था उस वक्त नोटों की कीमत 15.44 लाख करोड़ रुपये थी, जो कि इस साल सितंबर तक 12 लाख करोड़ रुपये रह गई। अगर नोटबंदी नहीं लागू होती तो ये बड़े नोटों की ये कीमत करीब 18 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती थी, लेकिन अब वह घटकर 6 लाख करोड़ रह गई है।

नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदमों के चलते पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार को विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मूडीज की ओर से सकारात्मक पहलू आने के बाद सरकार को मजबूत स्थिति मिली है। मूडीज की माने तो सरकार के ये कदम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है।

News Source : Amar Ujala

New Delhi: Backed by Moody's rating upgrade and 30-spot rise in 'ease of doing business', the central government is mulling over a plan to next come up with "1 billion-1 billion-1 billion" connectivity vision.

As per a report in Times of India, the program aims at linking one billion bank accounts to one billion Aadhaar numbers and one billion mobiles.

Nevertheless, there are no immediate deadlines put in place to achieve the target.

Pinning faith in the continued progress on economic front backed by institutional reforms, Moody`s Investor Services on Friday lifted the Government of India`s local and foreign currency debt ratings to Baa2 from Baa3.

The rating agency said that the reforms will improve the business climate in the country and raise productivity. 

Moody`s also changed its rating outlook to stable from positive, saying that at the Baa2 level the risks to India`s credit profile were broadly balanced. 

News Source : ZEE News